दिपेश ढकाल
सीमा विवादको जड् खोज्दै जने हो भने राजा महेन्द्रसम्म पुगिने रहेछ। कुनै व्यक्ती बिशेषभन्दा पनि चाहे राजसंस्था होस् , कांग्रेस होस् या कम्युनिष्ट यस् बिषयमा सबैको प्रवृत्ति निकै फितलो देखियो। ३/४ महिनामा तात्ने र फेरि सेलाउने गर्दा यस् बिषयको समाधान शायदै निस्किएला ।
पश्चिममा अमेरिकालाई ल्यटिन अमेरिकी मुलुकहरुसँगको सीमा बिबादमा जुन विस्तारबादी मुलुकको ट्याग लागेको छ, दक्षिण ऐसियामा भारतले सोही स्थिति कायम गरेको छ । दक्षिण यसियाका मुलुकहरुमा भारतसँग सिमा जोडीएका सबै मुलुक र भारतका बीच सीमा विवाद छ । यसको मुख्य कारक भनेको भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र हाम्रो देशका शासक वर्गको अकर्मण्यता हो । जतिसुकै अन्तर्रांष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तका ओढ लिए पनि यो प्रवृत्ति नबद्ली समस्या समाधान करिब असम्भव छ ।
राज्य र सरकार भएरमात्र नभर्इ राज्य रहेको अनुभूति गर्न नसक्नु बिगत र अहिलेसम्मको राजनीतिको ज्वलन्त उदाहरण हो लिम्पियाधुराको सिमा विवाद । भारतको हेपहा शैलीको नांगो नाच कृतिम कुलोलाई महाकाली नदीको रुपमा राखी सीमा निर्धारण गरेको देख्दा कस्को मन आहत नहोला ? भारतद्वारा इण्डो(तिबटेन बोर्डर पुलीस फोर्स (आइटीबीपी) कालापानीमा तैनाथ गरिएको छ। कालापानी क्षेत्र प्रवेशमा नेपाली नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
तिंकर र छाँगु पुग्ने नेपालीका लागि भारतबाट पास लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भारतले हरेक ४ किमीमा सीमा चौकी स्थापना गरी ९० किमी क्षेत्रमा भारतीय सेना, आइटीबीपी, एसएसबी र औद्योगिक सुरक्षा बलसमेत परिचालन गरेको छ। दार्चुला सदरमुकामदेखि ब्यास गाउँपालिकाको तिंकर, छाँग्रू, सीतापुल र कालापानीसम्मको ९० किमी क्षेत्र नेपाली सुरक्षाकर्मी विहीन हुनुले हाम्रा शासकको अकर्मन्यता प्रदर्शन गरेको छ । बिगतका अकर्मण्यता नदोहोर्याउन नेपाल सरकारले तत्काल यी कुरा गर्नु जरुरी छ :
कालापानी नकिज ब्यास क्षेत्रको तिंकर र छांग्रु गाउँमा तत्काल नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गरी बाह्रै महिना सो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्छ ।
कालापानी क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा पोष्टका साथै गाउँपालिका, वडा कार्यालय लगायतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र विद्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा सधै फहराओस् ।
लिपुलेक भएर भारत र चीनलाई पारवहन सुविधा दिन कुनै आपत्ति नभएकाले दुवै देशलाई लिपुलेकबाट पारवहन सुविधाका लागि नेपाली कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरियोस् ।
दार्चुला सदरमुकामबाट तिंकर हुँदै चीन जोड्ने सीमा सडक उच्च प्राथमिकतासहित यथासक्य चाँडो पूरा गरियोस् ।
कालापानी क्षेत्रमा बाह्रै महीना राष्ट्रिय झण्डा राखियोस् ।
अतिक्रमण नेपालको स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता विपरीतको भएकाले सो समस्या नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक तहमा पहल गरी यथाशीघ्र समाधान गरोस् ।
सरकारलाई नेपाली प्रशासन अन्तर्गत रहने गरी नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारत र चीनलाई पारवहन सुविधा दिन कुनै आपत्ति नभएकाले दुवै देशलाई लिपुलेकबाट पारवहन सुविधाका लागि नेपाली कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरियोस् ।
नेपाल सरकारले भारतद्वारा प्रकाशित नक्शालाई मान्यता नदिर्इ तत्काल लिम्पियाधुरा देखिने नक्शा जारी गरोस् । भारतले बारम्बार दबाब दिइरहेको स्ट्रीप म्यापमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा कायम गरेरमात्र मात्र हस्ताक्षर गरोस् ।
नेपाल सरकारले पछील्लो पटक जारी भारतीय नक्शाप्रति आधिकारिक रुपमा आपत्ति जनाएको र सर्वदलीय बैठकपछि नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा हो भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सीमा समस्या भारतसँग सोही आधारमा राजनीतिक तहमा कूटनीतिक प्रक्रियाबाट तत्काल टुंगो लगाओस् ।