सतिस दाहाल
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा नेपाली जनमानसमा पहिलेका वर्षमा भन्दा यसपटकको बजेटबारे विशेष चासो थियो । चासो रहनु स्वाभाविक पनि थियो किनकि देश कोभिड १९ को चपेटामा परिरहेको र विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्थामा आगामी वर्षमा सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप कसरी अघि बढाउँछ भन्ने बजेटमार्फत प्रस्तुत हुँदै थियो ।
पोहोरपरारको वर्ष जस्तो यो वर्ष बजेट आउनुपूर्व यसको सैद्धान्तिक धार कस्तो हुनुपर्नेछ र बजेटले कसरी सत्ताधारी पार्टीको घोषणापत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्नेबारे बहस भने कमै भयो । विषम् परिस्थितिमा सिद्धान्त मात्र प्रमुख कुरा होइन । यो पटकका बहस कन्सिक्वेन्सियालिस्ट धारबाट प्रेरित थिए (कुनै कुराको महानता त्यसले ल्याउने नतिजामा भर पर्छ) र यो पक्कै पनि सराहनीय छ । चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले भने जस्तो ‘कालो होस् वा सेतो, बिरालोले मुसा मार्नुपर्छ र मुसा मारुन्जेल त्यो असल बिरालो ठहरिन्छ’ भन्ने विचार नै हाम्रा अर्थ जानकारहरुले राखेका थिए । पार्टीको घोषणापत्रमा आधारित वा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने डफ्फाको सिद्धान्तमा आधारित नभई बजेट प्रमुखतः नतिजा ल्याउने खालको र समस्या समाधान गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने धारणा एकै स्वरमा राखिएको थियो ।
बजेट आए जति कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने र बीचैमा आकार घटाउनुपर्ने समस्या त नेपालमा दशकौँदेखि विद्यमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्बभन्दा आगामी वर्षका लागि सानो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नेमा नै धेरैको जोड थियो । बजेट आए जति कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने र बीचैमा आकार घटाउनुपर्ने समस्या त नेपालमा दशकौँदेखि विद्यमान छ । यसपटक पहिलाभन्दा अलिक सानो १४ खर्ब ७४ खर्बको बजेट आयो र यो आकारलाई राम्रै मानिएको छ । नेपालको इतिहासमा यो दोस्रो पटक मात्र हो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटेर आएको । यसअघि यस्तो घटना आव २०५९/६० मा भएको थियो । उक्त वर्ष ल्याइएको बजेटको आकार ९६.१ अर्बको थियो, आव २०५८/५९ को बजेट ९९.८ अर्बभन्दा ३.७ अर्ब कम । बलियो सरकारको टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्रीले यस्तो पाइला चाल्नुले पक्कै पनि एउटा राम्रो सन्देश दिनेछ, एउटा राम्रो संस्कारको विकास यसले गर्नेछ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष दैलोमै आइसकेको अवस्थामा आज बजेटको कार्यान्वयनबारे भने विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन जहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको नेपालमा यसपटकको बजेट कार्यान्वयनको क्षेत्रमा रहेका तगारो के‑के छन् त !
१. स्रोत व्यवस्थापन
कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागिरहेको समयमा पुनः सन् १९३० ताका किन्सले दिएको विचार आज अर्थतन्त्रको वेआउट बन्ने सम्भावना छ । सार्वजनिक खर्चको आकार वृद्धि गरेर कोरोनाको सामना गर्नुपर्छ भन्ने बाटो नै आज धेरै मुलुकले अवलम्बन गरिरहेका छन् । तर, महामारीको समयमा एकतर्फ कर छुटलगायतका प्याकेज सुविधा दिनुपर्ने (जसले राजस्व संकलनमा संकुचन ल्याउँछ) र अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्च पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुनाले यो अवस्था निकै असंगतिपूर्ण छ । यस्तो वित्तीय नीति अवलम्बन गर्नु साँच्चै नै जटिल काम हो । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा चालू आवको भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । अतः सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि, उही विश्वभर हाल चलिरहेको वित्तीय नीति । यो सबै खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आगामी वर्ष राजस्व ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य २०७६/७७ मा राखिएको ९ खर्ब ८१ अर्बभन्दा केही कम हो भने २०७५/७६ मा राखिएको ८ खर्ब ३१ अर्बभन्दा थोरै बढी हो । ‘अन्य कुरा यथावत् रहेमा’ मात्र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तले काम गर्छन् । सोचेअनुरुप सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउन खुकुलो पार्दै दैनिक काममा फर्किने कोसिस गरिरहेको छ । यस अवस्थामा कोरोनाको महामारी घट्दै गएको र निजी क्षेत्र उदार रहेर सरकारलाई सहयोग गरेको खण्डमा राजस्व उठाउन समस्या नहोला तर अवस्था प्रतिकूल भएमा त्यति राजस्व उठ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यसबाहेक अर्थमन्त्रीले तोकेका अन्य स्रोत भने उति विश्वसनीय छैनन् । बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड जुटाउने भनिएको छ तर यसको सम्भावना कम छ । नेपाली इतिहासमा यति धेरै अनुदान एकै वर्षमा अहिलेसम्म आएको छैन । अझ कोरोनाको महामारीका बीच यति आउला भन्न सकिने कुनै आधार छैन । यो अनुदान हामीले आव २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ल्याउन सकेको दुई वर्षको कुल अनुदानभन्दा पनि बढी हो । यी दुई वर्षमा हामीले क्रमशः २३ अर्ब र ३२ अर्ब (अनुमानित) अनुदान पाएका थियौँ जबकि हाम्रो अनुमान २०७५/७६ मा ५९ अर्ब र २०७६/७७ मा ५८ अर्ब थियो । हामीले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै वैदेशिक अनुदान एकै वर्षमा ल्याउन सकेको भनेको आव २०६७/६८ मा हो । उक्त वर्ष ४६ अर्ब अनुदान पाएका थियौ र यो पनि अनुमानितभन्दा १९ अर्ब कम थियो । भूकम्पपश्चातको वर्ष २०७२/७२ मा १११ अर्ब अपेक्षा गरेकोमा जम्मा ४० अर्ब वैदेशिक अनुदान आएको थियो । त्यसैले यो वर्ष पनि अपेक्षा गरेजति अनुदान आउने सम्भावना न्यून छ ।
अर्थमन्त्रीले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । यो अनुमान पनि वास्तविकताभन्दा निकै टाढा छ ।
अर्थमन्त्रीले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । यो अनुमान पनि वास्तविकताभन्दा निकै टाढा छ । यस अर्थमा कि, यो अपेक्षा गरिएको पैसा हामीले आव २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ल्याउन सकेको कुल वैदेशिक ऋणभन्दा पनि बढी हो । यो दुई वर्ष हामीले क्रमशः १२४ अर्ब र १२१ अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याएका थियौ जबकि हाम्रो अपेक्षा २०७५/७६ मा २५३ अर्ब र २०७६/७७ मा २९८ अर्ब थियो । साथै, आन्तरिक ऋणको अनुमान यो वर्ष बजेटमा २ खर्ब २५ अर्ब छ तर यति ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई यो जटिल समयमा स्रोतको अभाव हुनसक्छ र यसले अर्थतन्त्रमा थप गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । अतः आजको समयमा स्रोत व्यवस्थापन निकै कठिन काम हो र यसले कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ ।
२. कमजोर संस्थाहरु
अमेरिकी अर्थशास्त्री डुगलस नर्थका अनुसार एउटा मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा उसले निर्माण गरेका संस्थाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने गर्छ । उनले यी संस्थाहरुको अर्थ स्पष्ट पार्ने क्रममा एउटा सर्व प्रचलित उक्ति दिएका छन् ‘इन्स्टिच्युसन आर द रुल्स अफ द गेम इन अ सोसाइटी’ अर्थात् समाजका हरेक क्रियाकलापको नियम भनेकै यी संस्थाहरु हुन् ।
डरोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनद्वारा सन् २०१२ मा प्रकाशित ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ नामक पुस्तकमा एउटा मुलुकको विकासको प्रमुख निर्धारक तत्व नै उक्त मुलुकमा भएका संस्थाहरु हुन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसबाहेक लेखकद्वयका अनुसार अल्पविकसित देशहरु विकासको गतिमा पछाडि परिरहनुको कारण भनेको नीति नियम तहमा खरो रुपमा उत्रिन सक्ने संस्थाहरु नहुनु, चुस्त प्रशासन र जनसहयोगी निकायहरुको कमी हुनु नै हो ।
हामीसँग भएका स्थापित संस्थाहरु पुरानै ढर्राका संस्थाहरु हुन्, जुन चुस्त छैनन् । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र दीर्घकालीन योजना बनाउन हाम्रा संस्थाहरु चुकिरहेका छन् । हाम्रा संस्थाहरु चुस्त र भविष्यदर्शी भएको भए बर्सेनि तीन महिनापछाडि नै बजेटको आकार घटाउने काम गरिरहनुपर्ने थिएन ।
चुस्तताले भौतिक विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमा सरलता ल्याउँछ । निर्माणकर्ताले समयमै निर्माणका काम सकेर भुक्तानी पाउँथे । निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । तर, यो सम्भव भइरहेको छैन । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि नेपालमा सडक निर्माणले द्रुत गति लियो, त्यसभन्दा पहिले पनि बाटो निर्माण नेपाल सरकारको एउटा प्रमुख कार्ययोजना थियो र सोही अनुरुप काम पनि भइरहेको थियो । सडक विभागका अनुसार नेपालभर आजका दिनसम्ममा ८५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भएको छ । तर, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यति सकारात्मक प्रभाव भने पारेको देखिँदैन । बर्सेनि डोजर लगाएर हिँउदमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने यी सडक हाम्रा लागि बढ्ता दायित्व भएका छन् । ढिलासुस्तीमा लिप्सिएको र भविष्यदर्शी सोच नभएका संस्था हुनुको नतिजा हो यो । यी संस्थाहरुको बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ तर यी आफ्ना पूर्व स्थापित मान्यताबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् ।
३. रोजगारी सिर्जनाको चुनौती
कोरोनाको भारी प्रभावबाट नेपाली युवाको रोजगारीको थलो खाडी मुलुक र मलेसिया पनि अछुतो रहेन । तेलको भाउमा आएको गिरावट र व्यवसाय अस्तव्यस्त बनेका कारण धेरै नेपाली युवा स्वदेश फर्किने तर्खरमा छन् । त्यसबाहेक नेपाली उद्योग व्यवसायले पनि ठूलो मात्रामा कामदार निकालिरहेक कारण ठूलो जनशक्ति बेरोजगार बनेको छ । सबै क्षेत्रमा प्रभावितको संख्या ६० लाख नाघ्ने आंकलन विज्ञहरुले गरेका छन् । यसलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षका लागि सात लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् तर यो काफी छैन । साथै, यी योजना नै पनि शतप्रतिशत कार्यान्वयन होलान् र अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि, सरकारले तोकेको तालिम र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा त्यति माग रहेको वा सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकारसँग राम्रो डेटाबेस पनि नभएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमका लागि आवेदन माग्दा ‘हामी पनि गरिव छौं’ भन्दै विशेष वर्गका लागि लक्षित यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा अरु पनि सहभागी हुने गरेको पाइएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्ष संलग्न रहने प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मान्छे पोसेको भनेर खबर पनि मिडियामा आइरहने गर्छन्, त्यसैले यो कार्यक्रमको विश्वसनीयता एकदमै कम छ ।
डकर्मीको तालिममा आफ्ना ६० वर्षीया आमा, काकी र परिवारनजिकका आफन्तलाई संलग्न गराएर भत्ता पकाउने प्रपञ्च रच्ने कर्मचारीको जमात भएको यो देशमा कुनचाहिँ सीप विकासको बजेटको उचित कार्यान्वयन होला भनेर आशा राख्न सकिन्छ र !
४. अभूतपूर्व कार्यक्रम
सामान्यभन्दा असामान्य र समयानुकूल भएर आएको बजेटमा केही नयाँ महत्वकांक्षी योजना थपिएर आउनु अंग्रेजी उखान ‘आइसिङ इन द केक’ भने जस्तै हो । यी असामान्य र नयाँ योजनाले आम जनमानसमा ऊर्जा भर्ने गर्छ । यो वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि तोकिएको बजेटमा केही नयाँ योजना परेका छन् तर कार्यान्वयनको प्रश्न भने जीवितै छ । बुँदा ८९ मा व्यवस्था भएअनुरुप २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई बजारसँग जोड्न र आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्न यसले प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ तर यो काम सोचेजति सजिलो छैन । कसरी, कहाँ, कति लागतको र कुन मोडलबाट भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने भन्ने विस्तृत कार्यविधि यसका लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसबाहेक यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि जटिल हुनेछ । सबै स्थानीय तहसँग यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुन पनि सक्छ । अतः यो कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगको अपेक्षा स्थानीय तहले गरेका छन् । यसको सफलता केन्द्र सरकारको सहयोगले निर्धारण गर्नेछ । कृषिमा फड्को मारिरहेको बंगलादेशले पनि यसका लागि करोडौं लगानी गरिरहेको छ । बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ ।
सन् १९६० ताका अमेरिकाबाट कर्पोरेट फार्मिङको विकासका लागि भनेर सुरु भएको भूमि बैंकको अवधारणा एउटा असफल प्रयास हो ।
देशभरको बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा युवालाई लिजमा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउने उद्देश्यका साथ भूमि बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्य बजेटको बुँदा ८८ मा उल्लेख छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष र भविष्य भने अन्योल छ । सन् १९६० ताका अमेरिकाबाट कर्पोरेट फार्मिङको विकासका लागि भनेर सुरु भएको भूमि बैंकको अवधारणा एउटा असफल प्रयास हो । अमेरिकामा यसले सामान्य तथा मझौला कृषकलाई विस्थापित गर्यो र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्यो । यो मोडल विश्व बैंकले तेस्रो विश्वमा पनि अपलम्बव गरेको हो तर यसले राम्रो नतिजा दिन सकेन । त्यसैले हामीले यसको व्यवस्था गर्नुपूर्व उचित अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । केहि सीमित घरानाको प्रभुत्व नरहोस् भन्नका लागि यसबारे एक तहको अध्ययन र हाम्रो माटो अनुकूल कार्यविधि पहिला तयार गर्नुपर्छ । (यसबारे विस्तृतमा ल्यान्ड बैंक एन्ड ल्यान्ड बैंकिङ पुस्तकको अध्याय २ र ३ मा दिइएको छ ।) अर्थशास्त्री हरि रोक्काले पनि यसबारे विशेष बहस उठान गरिरहनुभएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा यी मात्र नभई पकेट एरिया बनाएर उत्पादन गर्ने, कृषकलाई प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यी विषयबारे संसदमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले राखेका विचारको चौतर्फी प्रशंसा भयो अब कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ ।
५. प्याकेज
कोभिड र लकडाउनका कारण कलकारखाना बन्द रहेको र उत्पादन ठप्प रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पुनः ट्रयाकमा फर्किन सरकारबाट प्याकेजको आशा राखेका थियो । सरकारले कर छुट, ऋण प्रणाली, कर्जा सुविधाबारे गरेको व्यवस्था र यसले खडा गरेको कोषको मूल्यांकन गर्दा यो प्याकेज डेढ खर्बबराबरको छ । यो कुल गार्ह्यस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतबराबरको प्याकेज हो । निजी क्षेत्रलाई माया गरेर अर्थमन्त्रीले दिएको प्याकेजको कार्यान्वयन पनि हाम्रा स्थापित संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । प्याकेज सुविधा कार्यान्वयनमा पनि थुप्रै चुनौती छ ।
बजेटको अर्थराजनीति
बजेटबारे बहस भइरहँदा सामान्यतः यसको गुण र अवगुणबारे एकै स्वर आउने सम्भावना निकै कम रहन्छ किनकि स्रोत अभावमा एउटै बजेटले सबै क्षेत्रको सर्वोपरि हित र सबै क्षेत्रको माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि नीतिगत तहमा सन्तुलनको कुरा हुन्छ । नीति निर्माण र बजेट भनेको पनि यही र यस्तै उतारचडावका भित्री अवयव केलाउँदै सन्तुलनतर्फ हानिनु हो ।
नवउदारवादीहरुको जोड नै बजेट सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो । किन्सियन धारका अर्थशास्त्रीहरुको विचार भने बजेट सन्तुलित हुनु मात्र ठिक होइन र देशको उत्पादकत्व बढाइरहेको छ भने घाटा बजेटमा जानुमा उनीहरु कुनै दोष देख्दैनन् । आफूलाई उदारवादी बताउने एउटा ठूलो समूहले अर्थतन्त्रको केन्द्रमा बजार रहनुपर्छ र बजारले नै सबै कुराको निर्णय लिनुपर्छ भन्ने विचार राख्छन् । अर्को आफूलाई समाजवादी, कम्युनिस्ट बताउने जमातले भने बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका बढ्दै जानुपर्छ भन्ने विचार राख्छन् ।
अस्ट्रियन अर्थशास्त्री जोसेफ सम्पिटरका अनुसार ‘एउटा समाजवादी धारको मान्छेलाई पुँजीवादी पाउरोटीभन्दा समाजवादी पाउरोटी गुलियो लाग्छ । किनकि, त्यसको नाममा समाजवादी झुन्डिएको छ र यो विचार पाउरोटीमा मरेको मुसा भेटाए पनि परिवर्तन हुँदैन ।
बजेटको अर्थराजनीतिक विश्लेषण कसले कसरी गर्छ भन्ने कुरा त यही भनाइले स्पष्ट पार्छ ।