-सुनिता कटुवाल/ विन्दाकुमारी थापा
नेपालको न्यायिक संरचनाको ईतिहासलाई हेर्दा मल्ल कालसम्म पुर्वीय दर्शन र धार्मिक मान्यताहरुबाट वेद, श्रुति र स्मृतिमा आधारित भएर न्याय सम्पादन गर्ने प्रचलन थियो । शाह काल देखि नेपालको न्याय प्रणालीमा “बिध्या हराए कासी जानु र न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्ने उखान सहित केही सुधार गरेको पाइन्छ । जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा धार्मिक र सास्कृतिक मुल्य मान्यताहरु बोकेको मुलुकी ऐन तजुर्मा गरेका थिए । मुलुकको महत्वपूर्ण निकाय मध्य न्यायपालिका पनि एक हो जस्लाई विधिको शासन अन्तर्गत ऐन तथा संविधानद्दारा विभिन्न सुधारात्मक प्रकियाबाट संचालन गरिन्छ । जस्तै नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ लागु नभएता पनि यसले शिघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त संबिधानको धारा ४८ मा न्याय शिघ्र र सुलभ ढंगमा प्रतिपादन हुनपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, प्रधान न्यायलय ऐन २००८, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, हुदै हाल नेपालको संविधान २०७२ र सर्वोच्य अदालत ऐन २०४८ ले नेपालको न्यायपालिकाको संगठन र संरचनात्मक स्वरूपलाई समय सापेक्ष बनाउदै सुधार गर्दै अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरेको छ ।
राजतन्त्र देखी गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जस्तोसुकै शासन भएतापनि न्यायपालिकाले एक स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा रहेर निस्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न पर्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता रहेको छ। त्यसैले न्याय सम्पादन प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त अनुसार स्वतन्त्र, निस्पक्ष र स्वच्छ हुन पर्छ । सो सिद्दान्तलाई आखामा पट्टि बाधेर राखेको न्यायिक मुर्तिले समेत जनाउछ जसलाई न्यायिक क्षेत्रमा न्यायको प्रतिरूप मानिन्छ । जसको अर्थ न्यायमुर्तीले अन्याय गर्न सक्दैनन्, कानुन र प्रमाण हेर्छ, र समानताबाट विचलित हुदैनन् भन्ने हो।
मन्टेस्कुले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त अनुसार लोकतान्त्रिक शासन र विधिको शासन भएको मुलुकमा राज्यको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गरि तिन बलियो र अभिन्न अंग रहन्छ ।उनका यस सिद्दान्त अनुसार लोकतान्त्रिक शासन मा न्यायपालिका र यसको स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । न्यायपालिका आफैमा स्वतन्त्र, निस्पक्ष, सम्मानित र सक्षम संस्था हो ।
कुनै पनि मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका नभए त्यस मुलुकमा कानुनको शासन र विधिको शासनको कल्पना समेत गर्न सकिदैन र त्यस्ता मुलुकको पतन नै हुने जोखिम हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका सफल राष्ट्र को लागि मात्रै हैन राष्ट्रको अस्तित्वको लागि समेत अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले मुलुकको न्यायपालिका कुनै किसिमको बाहिरी दवाब, अनावश्यक प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षपबाट मुक्त भई न्याय इन्साफ गर्न पर्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र र निस्पक्ष रहे मात्रै न्याय सम्पादन प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तले भने अनुसार न्यायपूर्ण, दोषरहित र न्यायोचित रहन्छ ।
तर बिडम्बना, केहि वर्ष यता नेपालको न्यायलयप्रति जनामासको विश्वास डगमगाईरहेको अनगिन्ती घटनाहरुले सामाजिक संजालमा उग्र रुप लिरहेको अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो समयमा न्यायलयको बिभिन्न विवादास्पद पक्षहरुमध्ये न्यायधीशहरुको नियुक्ति र स्वयं न्यायलयले गरेको निर्णयहरुप्रति सर्वसाधारण जनताले गर्ने गरेको प्रश्न रहेका छन् । न्यायाधिश, वकिल र सम्बन्धित निकायहरु आफ्नो काम, कर्तव्य र धर्ममा नैतिकवान नभई आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिचलित भएकाले यस्ता घटनाहरु घट्ने देखिन्छ । त्यसैले नियुक्ति देखि लिएर हरेक कुरामा प्रोत्शाहन गर्दा हम्रोलाई होइन राम्रोलाई छान्न पर्छ । यसो गर्दा न्यायाधिश, सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकाय कुनै पनि दलीय पार्टी र राजनीतिक ईशारा र निर्देशनमा चल्ने प्रबृतिको अन्त्य हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालको न्यायालयप्रति देखेको गिर्दो जनविस्वास, राजनीतिक हस्तक्षप, राजनीतिक भागबन्डा, दलियकरण, बिचलन र अराजकताले संविधानवाद, बिधमान राजनीतिक पद्दति र विधिको शासनको कार्यन्वयनमा ठुलो चोट पुगेको देखिन्छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हुनको निमित न्यायपालिका हरेक किसिमको हस्तक्षप र प्रभावबाट मुक्त हुनपर्छ । साथसाथै न्यायधिश र वकिलले कानुनसंगत र विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्न पर्छ किनभने न्यायपालिका सुदृढीकरणमा कानुन व्यवसायीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसो गर्दा न्यायमा सर्वसाधारण जनताको छिटो, छरितो र सहज पहुँच हुन्छ । यहि न्यायको आशामा जनमासले न्यायको याचना गर्दै न्यायलय धाउने गर्छन ।
विधिको शासनको सम्मान गर्न र निस्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न न्यायपालिका मुलुकको अन्य अंग र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रुपमा पृथक र स्वतन्त्र रहन पर्छ । यसो गर्नाले प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त अनुकुल न्यायालयले सम्पूर्ण जवाफदेहिताका साथ् न्याय सम्पादन गर्न सक्छ । न्यायीक स्वतन्त्रताले व्यावहारिक रुप पाउन संबैधानीक व्यवस्था समेत हुनपर्छ त्यसैले नेपालको संबिधानले समेत न्यायलयलाई सक्षम, स्वतन्त्र र जवाफदेही बनाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा कुनै पनि अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग नहोस भनि नेपालको सबिधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्दान्तलाई संबैधानिक व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकमा जोकोई पनि न्याय बाट बिचलित नहुने पक्का छ ।
स्वतन्त्र न्यालय र यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरि न्याय सम्पादन गर्न विभिन्न सिद्दान्तहरु प्रतिपादित छन् । जसमध्ये स्वतन्त्र न्यायपालिकाको राजनीतिक सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्रीन लाईट सिद्दान्त महत्वपूर्ण सिद्दान्त हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको राजनीतिक सिद्धान्तले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको प्रजातन्त्र र विधिको शासनको आधार स्तम्भ हो भनेर परिभाषित गरेको छ । यस सिद्दान्त अनुसार न्यायपालिका राजनीतिक अनुचित प्रभाव, राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक चलखेलबाट टाढा भई शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तमा आधारित हुन पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसैगरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्रीन लाईट सिद्दान्त अनुसार न्यायपालिकाले सरकारको नीतिगत उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउन पर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले राजनीतिक जवाफदेहीताको धारणालाई शिरोपर गर्न पर्छ भन्ने ग्रीन लाईट सिद्दान्तको मान्यता हुन्छ।
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले जारि गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रक्रिया जारि गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले उक्त ज्ञापनपत्रमा दिएको अनुसार न्यायपालिका र सम्बन्धित व्यक्तिहरु निस्पक्षता, अखण्डता, स्वामित्व र समानताको सिद्दान्तमा निर्देशित हुन पर्छ । समग्रमा अध्यन गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको सिद्दान्त अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समंरक्षण मुलुक र मुलुकको संबिधानले गर्न पर्छ । यस सिद्दान्तहरुको मुख्य उदेश्य भनेको छिटो, छरितो, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्नु हो ।
त्यसैले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि सरोकारवाला पक्षहरु र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन अत्तिआवश्यक हुन्छ । न्यायालयमा हरेक किसिमको भ्रष्टाचार, नातावाद, विकृति, ढिलासुस्ती र कृपावादको अन्त्य हुनु अत्तिआवश्यक छ किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको जग हो। त्यसैले शिघ्र, सुलभ र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जगर्ना गर्नु आजको समयको आवश्यकता देखिन्छ ।
न्यायिक शुद्दता र न्यायपालिका सुद्रीढीकरणको लागी नेपालको न्याय क्षेत्रमा निम्न सुधारहरु गर्न पर्ने जरुरि देखीन्छ:
न्यायपालिकामा हुने हरेक किसिमको आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टाचार निराकुल हुनुपर्छ ।
मुलुकमा न्यायको अनुभूति दिलाउन न्यायपालिका शुद्ध र सक्षम हुनुपर्छ ।
सुशासन र कानूनले शासनको मान्यतालाई राज्यको प्रत्यक अंगले शिरोपर गर्नपर्छ ।
न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतालाई कायम गर्न राजनैतिक हस्तक्षेपबाट टाढा र पृथक राख्न पर्छ ।
न्यायपालिका सुधार र सुदृढीकरणको लागि बारको संरचनात्मक सुधार, क्षमता र स्तरबृद्धि गर्नपर्छ ।
न्यायाधिश नियुक्ति कुनै राजनीतिक भागबण्डा नभई सक्षमताको आधारमा हुनपर्छ ।
गुणस्तरीय र विश्लेशणात्मक न्याय सम्पादनको लागि युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नपर्छ ।
अन्तत, यी सुधारात्मक प्रक्रियालाई अपनाई ‘ठुलालाई चैन सानालाई ऐन’ भन्ने प्रचलनलाई उल्टाउनु अति आवश्यक छ ।