गीता दाहाल
नेपाल अहिले लकडाउनको ७३ औँ दिनमा छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण हामीले कसरी गरेका छौँ त?
देश दुई महिनासम्म बन्द रहँदारँहदै पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको देखिन्छ ।विस्तारै देशका हरेक जिल्लामा संक्रमित देखिदै आएका छन्, अर्थात् भाइरस फैलिरहेकै छ।
बेलैमा लकडाउन गरेर सरकारले राम्रो निर्णय गर्यो भन्दै हामी खुशी अनि अलि ढुक्क त भयौं तर लकडाउन कार्यन्वयनमा कसरी आउँदै छ भन्ने विषयतर्फ खासै चासो कसैले राखिएन, उठाउन पर्ने आवाज बेलैमा उठाइएन जसको परिणाम आज हामी देख्दैछौँ।
हामी कहाँ चुक्यौँ?
अन्य देशको देखासिखी गर्दैमा देशको समस्या सजिलै समाधान हुँदैन। जुनकुनै पनि समाधानलाई सान्दर्भिक बनाउन आवश्यक छ। देशका विभिन्न जिल्लाको जनसाङ्ख्यिकी, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र विकासको स्तरबारे खोज र अध्ययन नै नगरी देखासिकीकै भरमा देशभर लकडाउनको घोषणा गरियो। हामीसँग अध्ययन गर्ने, नीति बनाउने समय नभएको पनि होइन। चीनमा भाइरस संक्रमणका कारण मानिसले ज्यान गुमाइरहँदा हिमाललाई नाघी भाइरस आउँदैन भन्दै ढुक्क भएर बस्ने हामी नै थियौँ।
सबै नीतिनियम तयार गरिसकेपछि लकडाउन जारी गर्नुपर्ने थियो तर लकडाउन घोषणा गरेर मात्र त्यस्तो तयारी गर्न थालियो। महामारी नियन्त्रणको राम्रो ऐनसम्म समयमै नभएका कारण थुप्रै तयारी ढिला हुन पुगे। यो नै विफलताको प्रमुख कारण हो।
काठमाडौंमा लकडाउनको कार्यान्वयन र नेपालगञ्जमा लकडाउनको कार्यान्वयन समान बनाएर समस्याको समाधान कसरी हुन्छ?
लाखौं नेपाली नागरिक छिमेकी देश भारतमा ज्याला मजदुरी गरी जीवन चलाउँदै आएका छन् जसमध्ये बढी सङख्या कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं ७ र अन्य तराई भूभागका नागरिकको छ।
कोरोना नियन्त्रणको कार्यमा के भोकालाइ खान दिनु,प्यासीलाई पानी दिनु पर्दैन ? के गरिब नागरिकलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्दैन? पक्कै पर्छ। तर हामीसँग भएको स्रोत परिचालन गर्ने उपाय, नीति र सिप छैन
भारतमा रातारात भाइरस त्यसरी फैलँदा अनि काम गरि खाने कुनै उपाय नभेट्दा आफ्नो मातृभूमि फर्कन, परिवारसँगै बस्न जो कोहीलाई मन लाग्छ। यो रहर होइन, बाध्यता हो । पराइ देशमा काम गरी छाक टार्नेलाइ यस्तो महामारी सँगसँगै देश बन्द हुदा भोकै पो मरिन्छकी भन्ने चिन्ता हुन्छ । आफ्नो गाउँठाउँमा फर्किन पाए छिमेककै सहयोग मा पनि बाँचिएला भन्ने विश्वास हुन्छ ।
भारतमा भाइरस संक्रमण र भोकमरी का कारण मानिसले एकाएक ज्यान गुमाइरहेका कारण नेपाली कामदारहरू आफ्नो देश फर्कन बाध्य थिए। तर उनीहरुको देश भने उनीहरुलाई समयमै सजिलै स्वीकार्न तयार भएन। रासनपानी पर्याप्त नबोकी हिँडेका ती नागरिक देश भित्रिने सजिलो उपाय नभेटेपछि, कुनै जाँच बिना नै भागेर, लुकेर घर पुगे। कति घर पुगे, सँगसँगै भाइरस पनि पुग्यो र संक्रमण बढ्दै गयो। पहिले हामी त्यहाँ चुक्यौँ ।
दोस्रो, सरकारले सजिलो बाटोलाई बढी प्राथमिकता दियो । लकडाउन कार्यान्वयन काठमाडौँ केन्द्रित भयो जहाँ यो कार्य तुलनात्मक रुपमा देशका तराई क्षेत्रमा भन्दा सहज छ। भाइरस देशमा पस्नु अघि र भेटिए लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आउने यात्रीहरुलाई मात्र मध्यनजरमा राखी टेस्ट, क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगायतका अन्य व्यवस्था गरियो।
काठमाडौं मात्र लाई नेपाल भने जस्तो गरियो। अर्थात् तराई क्षेत्रका खुला सिमाना रहेका जिल्लामा सो व्यवस्था राम्रो गरिएन। कोरोना संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिएको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट तराईका खुला नाका हुँदै देश भित्रिनेको सङ्ख्या स्वत: बढी थियो। राज्यले त्यस्ता खुला सिमाना रहेका जिल्लामा बढी ध्यान दिनुपर्ने थियो। प्रत्येक त्यस्ता जिल्लामा राम्रो क्वारेन्टाइनको मात्र व्यवस्था भएको भए नागरिक भागेर ठाउँठाउँमा फैलने थिएनन्, सँगसँगै भाइरस फैलने थिएन। तर सरकार काठमाडौं जस्तै अन्य सहरका अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, अपार्टमेन्टलाई क्वारेन्टाइन क्याम्पमा परिणत गर्नमै बढी व्यस्त भयो।
यो कार्य गलत पक्कै होइन तर त्यो समयमा भारतबाट खुला सिमाना हुँदै आउने नागरिकको व्यवस्था गर्नु बढी आवश्यक थियो । सरकारले (स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार) त्यो समयमै गर्न सकेन र अझै पनि सकेको अवस्था छैन।
संघीय सरकार आउँदैमा हरेक प्रदेश आर्थिक र विकासका आधारमा समान भैसकेको अबस्था छैन। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर हजारौंले ज्यान गुमाइरहँदा सरकारले देशमा लकडाउन गर्नु अघिनै समानताका आधारमा कुन प्रदेशमा केके गरिने/गर्नुपर्नेभन्ने योजना बनाउन आवश्यक थियो। बनाउँदै नबनाएको पनि होइन तर ती योजना पर्याप्त थिएनन्।
राम्रा विद्यालय, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, अपार्टमेन्ट भएका जिल्लामा त यी सबैलाई परिणत गरी क्वारेन्टाइन शिविरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर अस्पताल, विद्यालय नै नभएका जिल्लामा कसरी व्यवस्था गर्ने, यो विषयमा त्यति चासो राखिएन। यस्ता जिल्लालाई केन्द्रित गरी क्वारेन्टाइन क्याम्प पर्याप्त संख्यामा समयमै निर्माण गर्नु आवश्यक थियो।
टेस्टको व्यवस्थामा पनि त्यसैगरी पछाडि परेको अबस्था छ। संक्रमणमा शङ्कास्पद नागरिकहरुले क्वारेन्टाइनमा जेलमा बसेका कैदीको भन्दा न्यूनतम स्तरको सुबिधामा दिन कटाइरहेका छन्। आरडिटीसम्म नगरी घर पठाइएको सुनिन्छ। अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा दया लाग्दो स्थितिमा बसेका ती नागरिकलाई लाग्दै नलागेको भाइरससँगै क्वारेन्टाइनमा बसेको मानिसबाट लाग्ला भन्ने चिन्ता एकातिर अनि राम्रो खानपिन नपाएका कारण शरिरको कमजोरी अर्कातिर,यस्तो स्थितिमा उनीहरु भाग्न खोज्नु पनि स्वभाविक नै हो। तर सरकार भने क्वारेन्टाइनमा के असुविधा भएका कारण मानिस भागेको छ, विचारै नगरी, बुझ्नै नखोजी भागेका नागरिकलाई दण्ड दिनमै सीमित छ।
अहिलेको मुख्य समस्या:
कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा शिक्षा र विकासमा पछाडि परेको गरिबीले सताएको प्रदेश हो । मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि र वैदेशिक रोजगारी भएकाले भारतमा काम गरी खानेको सङ्ख्या पनि यहाँ बढी छ। अझ पहाडी भेगमा परिवारको कम्तीमा एकजना सदस्य भारतमा जागिरे भएकै हुन्छ। सो एकजनाको कमाइले परिवार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। भारतमा लकडाउन भएसँगै नेपाल फर्किनेको सङ्ख्या बढ्यो। नेपालमा लकडाउन सुरु भएको केही हप्ता सम्म नाकामा कडाइ भएता पनि अहिले तराईका बिभिन्न नाकाहरु खुकुलो हुँदै गएका छन्।
कोरोना भाइरसबारे निकै कम चेतना भएका कति भारतबासी नेपाली लकडाउन खुलिहाल्छ कि भनि पैसा कमाउने आसमा सुरुमा देश फर्किहाल्न खोजेनन्। बिस्तारै पराई देशमा गरिबीले सताउँदै आएपछी आजभोलि बल्ल ति नेपाली मुख्य गरि कर्णालीबासी घर फर्कदै छन् ।
कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारबाट दिनमा कम्तीमा पचासवटा बस र ट्रक भित्रिन्छन्। हरेक बसमा कम्तीमा साठी जना मानिस, बालबच्चा, गर्भवती महिला समेत आउँछन्। यी ६० जनामध्य कसले भाइरस बोकेको छ कसरी थाहा पाउने?
यी मानिसका लागि न त्यहाँ राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यबस्था छ न कुनै टेस्टकै।
के काठमाडौंका अपार्टमेन्ट यी भोका र प्यासा जनताका लागि क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोगमा आउलान्?
तराईको ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रममा मानिस भोको पेट लिएर भारतका शहरबाट १७ दिनको यात्रा गरेर पुगेको छ। यी मानिसलाई क्वारेन्टाइन र टेस्टको कुरा छोडौं, पिउने पानीको सम्म व्यवस्था छैन। हजारौं मानिस यसरी भोक र प्यासले भौतारिँदै कराइरहेका छन्। न त्यहाँ कुनै मिडिया छ न राम्रो सरकारी सेवा।
यो महामारीको समयमा भाइरस फैलन नदिनु मात्र नभई नेपाली नागरिकलाई गाँस, बास र कपास दिनु पनि राज्यको परम् कर्तव्य हो। नेपालको संबिधान भाग ३ धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक अथवा खान पाउने हक र धारा ३७ मा आवासको हक भनी यी सम्पूर्ण अधिकार मौलिक हकको रुपमासुनिश्चित गरिएको छ । तर कहाँ छ यी हकको कार्यान्वयन?
भाइरस लागोस्- नलागोस् तर स्थिति यस्तै रहे मानिसले खान नपाएर, प्यास मेट्न नपायर ज्यान गुमाउने निश्चित छ । हामीसँग बजेट नभएको पनि होइन। १.२ विलियन अमेरिकी डलर बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि छ।
कोरोना नियन्त्रणको कार्यमा के भोकालाइ खान दिनु,प्यासीलाई पानी दिनु पर्दैन ? के गरिब नागरिकलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्दैन? पक्कै पर्छ। तर हामीसँग भएको स्रोत परिचालन गर्ने उपाय, नीति र सिप छैन।
हामी धेरै ढिला भइसक्यौँ। यो समस्याको समाधान तत्कालै गरिनुपर्छ। खाना र पिउने पानीको व्यवस्था साथसाथै भारतबाट आएका यी हरेक नागरिकको टेस्ट गर्न अत्यावश्यक छ। यो व्यवस्था तुरुन्तै गरिनुपर्छ।
संघीय सरकार को सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, डोल्पा र मुगु यी दसै जिल्लामा हालै जिल्ला प्रवेश गरेका मानिसलाई टेस्ट गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गराउनु पर्छ।
नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या २६०० नाघेको छ। उचित समाधान र उपाय समयमै ननिकाले कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सोच्दै नसोचेको ढंगले बढ्ने निश्चित छ।
यस्तो समस्या कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशमा पनि पक्कै छ। कतै मिडिया पुगेको छैन त कतै बेवास्ता गरिएको छ। तराईका थुप्रै नागरिकले चाहेर पनि आपसी दुरी कायम गर्न सकेका छैनन्। जनताले कोरोना महामारीले भन्दा भोकमरीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार अन्य कुरामै अल्झिए चाँडै देख्न नसक्ने स्थितिमा देश पुग्नेछ।
अझै पनि हामी कतिले यहाँ भोको पेटलाई खान नदिने, प्यासी घाँटीलाई पानीले नभिजाइदिने राष्ट्रियता माटोमा मात्र खोज्दैमा व्यस्त छौँ। माटो जोगाउनु राष्ट्रियता पक्कै हो तर राष्ट्रका जनताको ज्यान जोगाउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो। जनता रहे मात्र राज्य रहन्छ, राज्य रहे मात्र राष्ट्रियता।जेष्ठ २२, २०७७ मा प्रकाशित