सतिस दाहाल
करिब तीन महिनादेखि कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)ले विकराल रुप लिएको छ र विश्वलाई त्रसित पारेको छ । यो जटिल समयमा विश्वमै पूर्वस्थापित अर्थ‑सामाजिक मान्यताहरु परिवर्तन हुँदै छन् तथा विकास निर्माण र प्रगतिका क्षेत्रमा गरिएका आंकलन तथा प्रक्षेपणहरु नमिलिरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रका अनेक औजारहरुको प्रयोग गरी प्रक्षेपण गरिएको भए पनि महामारीका बेलामा हिजोको सबल दिनको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपण मिल्ने सम्भावना प्रायस शून्यसरह नै रहन्छ । त्यस्तै वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा पनि कोरोनाको झट्का स्पष्ट देखिन थालेको छ । यसको प्रभाव निकै गहिरो हुने सम्भावना प्रबल छ । यो महामारीले वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको निरन्तरता र विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, पकड तथा त्यसको भविष्यबारे प्रश्न उठाएको छ । उत्तर अनिश्चित छ किनकि कोरोनाको प्रभावमा पछिल्लो तीन महिना विश्व अर्थतन्त्रको बाटो मोडिएको छ ।
सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र १९३० को दशकको ग्रेट डिप्रेसनका बेला विश्व अर्थतन्त्र धाराशयी भएको थियो । अमेरिकी सेयर बजार दुवै पटक ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी संकुचित भएको थियो भने ऋण प्रवाह शिथिल भएको थियो, थुप्रै वित्तीय संस्थाहरु टाट पल्टिएका थिए । अमेरिकामा बेरोजगारी १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो (सन् १९३३ मा त बेरोजगारी २४.९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो) । दुवै ठूला आर्थिक उथलपुथलका समयमा अर्थतन्त्रमा यी गम्भीर प्रभाव पर्न लगभग तीन वर्ष समय लागेको थियो । तर, पछिल्लो चार हप्तामा नै विश्व अर्थतन्त्रमा यो स्तरको प्रभाव देखिइसकेको छ । (अहिले अमेरिकी सेयर बजार ३५ प्रतिशतभन्दा बढी संकुचित भएको छ भने अमेरिकामा २०२० मार्च अन्त्यसम्म बेरोजगारी ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ‑ सिएनबिसी) र यसले अबको अर्थतन्त्रको बाटो सजिलो छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
२००८ को आर्थिक मन्दी विशेषतः अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको वित्तीय संकटले निम्त्याएको थियो । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएर आर्थिक मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको हो, त्यसैले आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो धेरै हदसम्म अभूतपूर्व विषयवस्तु हो । विश्व बजारमा तेलको भाउ बढेसँगै १९७० मा यस्तै अभूतपूर्व समस्या देखियो, जब दुवै मुद्रास्फीति र बेरोजगारी दर एकै पटक बढेको थियो, यसलाई स्ट्यागफ्लेसन नामकरण गरियो । यो समस्या देखिएपछि बेरोजगारी समाधान गर्न कदमहरु चालियो, जसले मुद्रा स्फीतिमा वृद्धि गरायो र मुद्रा स्फीति समाधान गर्न चालिएका कदमहरुले बेरोजगारी बढायो । त्यसैले अन्त्यमा यो समस्याको समाधान अर्थ व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढाएर र मुद्रा आपूर्तिलाई उचित नियमन गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा अर्थशास्त्रीहरु पुगे । सोही अनुरुप नीति तर्जुमा गरेपछि समाधान भयो । अहिलेको आर्थिक समस्या पनि ठिक यस्तै हो, यो अर्थमा कि यस्तो परिस्थिति विश्व अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म झेल्नुपरेको थिएन । त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न अर्थशास्त्रीहरुले फरक दृष्टिबाट सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थिति विश्व अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म झेल्नुपरेको थिएन । त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न अर्थशास्त्रीहरुले फरक दृष्टिबाट सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व सेयर बजार उथलपुथल हुनासाथ त्यसले पेन्सन र व्यक्तिगत बचत खाताहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । लगानीकर्ता पनि आर्थिक वृद्धिप्रति निकै उदासीन देखिएका छन्, जसले गर्दा सेयर बजारले थप समस्या झेल्नुपरेको छ । सो समस्या निराकरणका लागि थुप्रै केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । ब्याजदर घट्नु भनेको सैद्धान्तिक रुपमा खर्च प्रोत्साहन गर्नका निम्ति हो । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने आशा केन्द्रीय बैंकहरुले गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसले आपूर्ति व्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । । विश्वव्यापीकरणको युगमा आज एउटा सामान उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थहरु अनेक देशमा बन्ने गर्छन् । विश्व ‘म्यानुफ्याक्चरिङ आउटपुट’को २८ प्रतिशत हिस्सा चीन एक्लैले ओगटेको छ । २०१९ को राष्ट्र संघीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार यसमा अमेरिकाको हिस्सा १६ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक युरोपेली मुलुकहरुले पनि यसमा ठुलै हिस्सा ओगट्ने गर्छन् । ती देशहरुमा नै कोरोनाको असर अहिले सबैभन्दा बढी छ । लकडाउनका कारण त्यहाँका ठूला सहरका उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द भएका छन्, जसले गर्दा उत्पादन ठप्प रहेको अवस्था छ । चीनमा मात्र पहिलो दुई महिनामा औद्योगिक उत्पादन १३.५ प्रतिशतले घटेको थियो । चीनमा कलकारखाना बन्द रहँदा पनि चीनबाहिर रहेका निसान, हुन्डाइ जस्ता विश्वका ठूला कार कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन अल्पकालका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो (चीनमा बन्ने पार्टस् आपूर्ति नभएका कारण) । विश्व बजारमा उत्पादनको स्थिति सबल हुनका लागि यस्ता समस्या काहीँ पनि रहनु हुँदैन । त्यसैले, यो महामारी पूरा अन्त्य नभएसम्म विश्वको उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था ठिक ठाउँमा आउन सक्दैन । त्यस बाहेक यस्ता जटिल समयमा कालोबजारी मौलाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जसले बजारको स्थायित्वलाई थप डगमगाइदिने गर्छ ।
संसारभरका कलकारखाना बन्द रहेका कारण श्रमिकले यतिबेला रोजगारी गुमाएका छन् । ज्याला मजदुरहरुको आयस्रोत बन्द भएको छ । यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण हवाई सेवा, होटल व्यवसायलगायतका सेवा क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर कामबाट निकालिएका छन् र धेरै जना बेतलबी बिदामा पनि पठाइएका छन् । सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको विश्व अर्थतन्त्रमा पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुनु तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रहरु बन्द रहनाले ठूलो प्रभाव परेको छ । लन्डन बिजनेस स्कुलको प्रोफेसर लिन्डा यु आफ्नो आलेखमा कोरोनाको असर घटाएर यसलाई जम्मा एउटा अस्थायी समस्याका रुपमा कायम राख्न र यसको प्रभाव नियन्त्रणका लागि दुई वटा सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुने बताउँछिन् । पहिलो, मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेर राखिरहनु (जनमानसमा आयस्रोत छ भन्ने विश्वास कायम राख्नका लागि) र दोस्रो, सफलतातिर उन्मुख व्यवसायलाई डुब्न नदिनु । यसका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकहरुको भूमिका भने प्रमुख रहनेछ । कयौँ युरोपेली देशहरुले यसका लागि कदम पनि चालिसकेका छन् । डेनमार्कले आफ्नो देशका निजी संस्थाहरुले कर्मचारी बर्खास्त नगरी काममा लगाइरहे जुन ९ तारिखसम्मका लागि कर्मचारीको ७५ प्रतिशत तलब सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले व्यहोर्ने अधिकतम पैसा भने मासिक ३ हजार ४१८ डलर तोकिएको छ ।
मागमा गिरावट आएसँगै व्यापार व्यवसायमा तरलताको समस्या देखिन थालेको छ । सो समस्या समाधान गर्न थुप्रै केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई नगद प्रवाह गर्ने नीति अगाडि सारेका छन् । नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान गरेपछि व्यवसायहरुलाई बजारमा टिक्न सजिलो हुने आंकलन गरिएको छ । जर्मन सरकारले राज्य विकास एजेन्सी केएफ्डब्ल्युद्वारा आवश्यक कम्पनीहरुलाई ५५३ बिलियन युरोसम्मको क्रेडिट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । युरोपको एकदमै प्रभावशाली एयरलाइन्स लुफ्थान्सा एयसलाइन्सले समेत सो सरकारी सहायता ग्रहण गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यसबाहेक थुप्रै देशहरुले कर कटौती गर्ने नीति पनि अगाडि सारेका छन् । अमेरिकी फेडेरल रिजर्भले विश्व बजारमा तरलताको समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि डलर स्वाप लाइनहरु पनि लागू गरेको छ । व्यापारहरु जोगाउन सकेको खण्डमा कोभिडले निम्त्याउने स्थायी नकारात्मक समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, अत विकासशील देशहरु वर्तमान समयमा यसकै निम्ति लागिपरेका छन् ।
आर्थिक संकटका बेलामा प्रायः लगानीकर्ता आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ लाग्ने गर्छन् । लगानी सुरक्षित गर्न सुन बजार राम्रो ठाउँ हो तर मार्चमा सुन बजारमा थोरै गिरावट आयो, अप्रिलमा भने यो माथि चढिरहेको छ । विश्व बजारमा तेल अप्रिलको मध्यसम्म मात्र २७.५ डलर प्रति ब्यारल हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ र यो २००१ जुनयताकै न्यून हो ।
हालसालै ८० भन्दा बढी निम्न तथा मध्य आय भएका राष्ट्रहरुले कोरोनाको महामारीबाट निम्तिएका आर्थिक समस्याहरुको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट वित्तीय सहयोगका लागि पहल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल १४ मा यो आर्थिक मन्दी १९३० को दशकको आर्थिक मन्दीभन्दा उच्च रहन सक्ने र यसको प्रभाव स्थायी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । साथै २०२१ को अन्त्यमा विश्व अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने तर पनि हरेक देशको अर्थतन्त्र औसतमा ५ प्रतिशतले खुम्चिने आंकलन आइएमएफले गरेको छ । जी‑७ राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरू आर्थिक संकुचनलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति निर्माणमा जुटिसकेका छन् । उनीहरुको नीति प्रमुखतः व्यापारी र सर्वसाधारण सबैले बचतभन्दा लगानी र खर्च गर्नेतर्फ अग्रसर होउन् भन्ने उद्देश्यमा अडिएको छ । यी नीतिले साना व्यापारीको जोस कायम राख्न र माग पक्षलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छन् तर आपूर्तिको पक्षलाई गतिशील बनाउने र यसमा रहेका समस्याको भने यसले समाधान गर्ने अवस्था रहँदैन, जुन आजको समयको टड्कारो समस्या हो ।
उनीहरुको नीति प्रमुखतः व्यापारी र सर्वसाधारण सबैले बचतभन्दा लगानी र खर्च गर्नेतर्फ अग्रसर होउन् भन्ने उद्देश्यमा अडिएको छ ।
पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री तथा अर्थविज्ञ गोर्डन ब्राउनका अनुसार २००८ को आर्थिक मन्दीभन्दा अहिलेको समय जटिल हुनेछ किनकि यो दोहोरो संकटको अवस्था हो । विश्वव्यापी महामारीका साथसाथै आएको आर्थिक मन्दीले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न सजिलो छैन किनकि यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको आपतकालीन समस्याको समाधानका लागि गरिने हस्तक्षेपले अर्थव्यवस्था थप जोखिममा पार्छ । अत; यो चक्रिय प्रभाव नियमन गर्नु ठुलो चुनौति हुनेछ ।
यस बाहेक कोरोनाले विश्व समुदायमाझ विश्वव्यापीकरणको उपयोगिता तथा त्यसको सार्थकताबारे प्रश्न उब्जाएको छ । उदार अर्थनीतिको बाटोमा हिँडिरहेका अमेरिका, भारत, रुसलगायतका मुलुकमा डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी, भ्लादिमिर पुटिनजस्ता राष्ट्रवादी नेताहरुको उदयले विश्वव्यापीकरण र उदारताको विचारमा केही लगाम लगाएको थियो । युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन हुने निर्णयले पनि यो विचार थप सशक्त रुपमा अगाडि आइरहेको अवस्था थियो (जोन ग्रे ‑ न्यु स्टेट्समेन) । बाहिरी विश्वसँग बढी एकतृत भई अगाडि बढिरहेका मुलुकहरुमा नै कोरोनाको असर धेरै देखिएको छ । अत; विश्वभर फैलिरहेको राष्ट्रवादी चिन्तनलाई कोरोना भाइरसले थप टेवा पुर्याउँदै परनिर्भरताको कटाक्ष गर्न विज्ञहरुलाई सहयोग गरेको छ ।
डरोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ नामक पुस्तकमा प्लेगको महामारी पछाडि पूर्वी र पश्चिमी युरोपेली देशहरुमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गरेका छन् । प्लेगका कारण जनसंख्या घटेको र श्रमशक्तिको कमिका कारण तत्कालीन समयमा युरोपका संस्थाहरुमा परिवर्तन आएको थियो । चौधौं शताब्दीमा पूर्वी र पश्चिमी देशहरुमा सामन्तवाद बलियो थियो । प्लेगको महामारीपछि पश्चिमी युरोपेली देशहरुमा सामन्तवादको अन्त्य भयो । ती देशहरुले पुँजीवादी प्रणाली अवलम्बन गरे । तर, पूर्वमा भने सामन्तवाद कायम रह्यो ।
यसरी हरेक महामारीको अन्त्यपछि विश्व पुरानै लयमा अघि बढ्छ भनेर सोच्नु उचित हुँदैन । यस्तो महामारी एउटा प्रमुख प्रक्रिया हो, जसले पुराना स्थापित संस्थाहरु भत्काउने, नयाँ संस्था र व्यवस्थाको निर्माण गर्ने तथा परिवर्तन ल्याउने गर्छ । अत; कोरोनाले ल्याउने यस्ता परिवर्तनका लागि हामीले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ, परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।