स्मृति सापकोटा
मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकार मानवअधिकार हुन् ।
यसर्थ मानिसले मानिस भएकै कारणले पाउने अधिकार मानवअधिकारको परिधि भित्र पर्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखंड़ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुग्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्त र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राज्य संचालन एवं राज्यव्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शाशन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, आदिप्रतिको प्रतिबद्धता संकल्प गरिएको छ ।
मानवअधिकारका मूल्य र मान्यतालाई राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्नु राष्ट्रका निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५०) अन्तर्गत पर्दछ ।
मानवअधिकारको अवधारणा युगौंदेखि हाम्रो समाजमा रहिरहेको भए पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी परिभाषा भने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले नै गरेको हो । यसकारण यसै घोषणापत्रलाई आधार बनाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, सन्धि एवं महासन्धि तथा तिनका अनेकौं दस्तावेज निर्माण भएका छन् । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा, सन्धि तथा तिनका दस्तावेजमा विभिन्न राष्ट्रले हस्ताक्षर गरि वा अनुमोदन गरी आफ्नो देशका ऐन कानून निर्माण गरेका छन् । त्यस्ता दस्तावेजका आधारमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि विभिन्न संरचना एवं संगठनको समेत निर्माण गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा, सन् २००० ९वि.सं। २०५६० मा मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्र्तगत मानवअधिकार आयोगको गठन भएको थियो । पछि अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित गर्यो र मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वायनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई व्यवस्थापिका संसदले जारी गर्यो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले मानवअधिकारलाई ‘व्यक्तिको जीवन, स्वतान्त्रना, समानता र मर्यादासंग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि(सम्झौतामा निहित अधिकार’ भनी परिभाषित गरेको छ ।
नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरी तिनको कार्यान्वयन गराउनको लागि संवैधानिक उपचारको हक भनि धारा ४६ मा व्यवस्था गरेको छ र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न अरु थुप्रै ऐन कानून समेत निर्माण भएका छन ।
कानूनी पक्षलाई थाति राखी चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज परिसरमा घटेको मानवअधिकार विरोधि घटनाले नेपालीको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । चितवनको मादी नगरपालिका(९ कुसुमखोलामा २०५३ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी चेपांग समुदायको घरमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जबाट खटिएको टोलीले निकुन्जको जग्गा खाली गर्ने भन्दै दुइवटा घरमा आगजनी गर्नुका साथै आठवटा घरमा हात्ती लगाएर भत्काएको थियो । यसैगरी २०७७ साल साउन १ गते राप्ति न।पा।(२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपांगलाई निकुन्जमा खटिएका नेपाली सेनाका जवानले नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गर्दा राजकुमार चेपांगको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कुरा बाहिर आएको छ । भोलिका दिनमा अनुसन्धानबाट सत्यता पत्ता लाग्नेनै छ ।
चेपांग जातिलाई घुमन्ते फिरन्ते भनेर नामाकरण गरिएको छ । यिनीहरु भूमिहीन जाति हुन् यसकारण उनीहरु बनजंगल नजिकै, भिरालो परेको जमिन र खोलाको नजिकै बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ । यिनीहरू मकवानपुर, धादिङ, चितवन, गोरखा, लमजुङ र तनहुँ जिल्लामा छरिएका बसेका पाइन्छन् । माथि उल्लेख गरिएका ठाउँमध्यमा चितवनको कुसुमखोलामा २०५३ साल पछाडि भूमिहीन आएर बस्न थालेका थिए र अहिले त्यस ठाउँमा १ सय ६० ओटा काठ तथा जस्तापाताले छाएका घर बनेका छन् ।
तर मानिसको जीवनमा खतरा पार्नको साथसाथै वन तथा निकुन्जलाई असर पर्ने देखिएकाले धेरै पटक ती मानिसलाई त्यहाँबाट हटाउन प्रयास भयो तर तिनको वस्तीलाई कता लगेर राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको थिएन ।
ति ठाउँबाट बिस्थापित गर्न अनेकौं कोशिसको परिणाम भूमिहीन ति चेपांग जाति अर्को ठाउँमा गएर बस्न बाध्य भए । उनीहरु खेतीपाती गर्छन र वनजंगल एवं खोला नालामा पाउने वस्तु खाएर जीवनयापन गर्छन् । २०७७ साल साउन १ गते पनि घुँगी (एक प्रकारको किरा) खोज्न राजकुमार सहित सात जना निकुन्जभित्र छिरेका थिए र घुँगी बटुल्दै गर्दा सेनाले उनलाई पक्रेको थियो । सेनाले पक्रिसकेपछि कुटपिट गर्ने, पुसअप गर्न लगाउने, मूढा बोक्न लगाउने जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप गरे र राजकुमारको त्यहि यातनाका कारणले निधन भएको कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४ ले प्रवेशपत्र वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नपाई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्षभित्र प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा ५ ले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्षभित्र केही कार्य गर्न नहुने भनि उल्लेख गरेकोमा सोहि दफाको उपदफा १(क) ले निकुन्ज वा आरक्षभित्र जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरू आकार बनाउन वा भोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
चितवनको यस दर्दनाक घटनामा कार्यपालिका अन्तर्गत पर्ने निकायको कर्मचारीले यस्तो क्रुर यातना दिई मानिसको ज्यान लिएको विषय गम्भीर सोचयोग्य छ । ऐनमा निकुन्ज क्षेत्रभित्र बसोबास गर्न, घर बनाउन नपाउने व्यवस्था भएपनि चेपांग जाति भूमिहीन भएको कुरालाई भने नकार्न सकिंदैन । मानव भएकै कारणले मानवअधिकार पाउनु ती चेपाङ जातिका मानिसको पनि उत्तिकै अधिकार छ । यसर्थमा तिनको सुरक्षित बासस्थानको अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । भूमिहीन भएकै कारणले उनीहरु घुमन्ते जातिका रूपमा चिनिएका छन् र आफ्नो स्थाई ठेगाना पनि छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो शिर ढाक्न भएपनि सो निकुन्ज अन्तर्गत पर्ने जग्गामा बसोबास गर्न थाले ।
ऐनको प्रावधान अनुसार ति जातिलाई त्यस ठाउँबाट हटाउने नियम लागू गरिए पनि तिनको पूनर्स्थापनाको लागि कुनै कार्य नहुनाले तिनको नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्याभूत गरेको आवासको हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको छ । यहाँ सरकारको ठुलो कमीकमजोरी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को उपदफा २ ले वातावरण, वन वा वन्यजन्तुलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्षको प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिमका निकुन्ज वा आरक्षमा परम्परागत रूपमा उपभोग गर्दै आएका सुविधा प्राप्त बाटो, रैथाने चरिचरण, खानेपानी, सिचाई तथा तटबाँधको प्रयोग, परम्परागत रूपमा संकलन गर्दै आएको जंगली साग सब्जी तथा कन्दमूल संकलन र माछा मार्नका लागि स्थानीय जनतालाई तोकिए बमोजिम अनुमति दिइनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।
चितवनको सो घटनामा राजकुमार आफ्ना ७ जना साथी लिएर पोखरीमा घुंगी खोज्न जानु भनेको उनीहरुको परम्परामा आधारित कार्य थियो यसर्थ तिनलाई सेनाले पक्राउ गरी यातना दिनु, कुटपिट गर्नु यस ऐनको विरुद्धको क्रियाकलाप हो .
यसले ती व्यक्तिको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले प्रत्याभूत गरेका मानवअधिकार हनन तथा नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २२ को यातना विरुद्धको हक, धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ३६ को खाध्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ को आवासको हक धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक समेतको हनन भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र भनेको जनताको अभिभावक हो । जनताको अधिकार सुनिश्चित तथा संरक्षण गरी तिनलाइ व्यवहारमा परिपूर्ति गर्नु भनेको नै राष्ट्रको प्रमूख जिम्मेवारी हो । यस कर्मबाट सरकार विमूख भयो भने सरकार रहनु र नरहनुमा खासै भिन्नता पाउन सकिंदैन । एक तर्फबाट हेर्दा राष्ट्रका संविधान एवं कानूनको विकास वृहत्तर रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवं नयाँ विकासका आधारमा भएको देखिन्छ । तर कागजमा जति सुकै राम्रा एवं विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विकास भएका मान्यता र सिद्धान्तलाई समेटेर ऐन कानून बनाए पनि तिनको कार्यान्वयन भएन भने ती अक्षरका काम हुदैनन् । यसकारण रसको पाउण्डले भने जस्तै Law in books and Law in action किताबी कानून र तिनको व्यवहारमा फरक भयो भने कानूनको औचित्य रहँदैन । यस परिप्रेक्षमा राष्ट्रको सफलता र असफलता राष्ट्रका कानूनको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ । यसरी सरकारको निकायबाट दिनदिनै मानवअधिकार विरोधी घटना बढ्दै जानाले सरकारप्रति जनताको विश्वासमा ह्रास आएको आभाष हुन्छ ।