सतिस दाहाल
सारांशा अर्याल
नेपाल र भारत परम्परागत काल देखिका अभिन्न मित्र हुन्। ऐतिहासिक कालबाट नै यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमुधुर रुपमा अगाडि बढ्दै आएको छ। नेपालको इतिहास केलाउँदा भारत वर्षको इतिहाससँगै जोडिन आउँछ भने भारतको इतिहास अध्ययन गर्दा नेपालीहरुले भारतीयलाई प्रदान गरेको सहायता कदापि बिर्सन सकिँदैन।
भारत पहिलो पटक मौर्या साम्राज्यको पालामा एकिकरण हुँदा सो कामका लागी मौर्या साम्राज्यका राजा चन्द्रगुप्त मौर्यलाई मद्यत पुर्याउने भनेका नै नेपालका खस राजाहरु थिए। सो कामको लागि मद्यत पुर्याएकाले धन्यवाद ज्ञापनका निम्ति चन्द्रगुप्तका नाति अशोका नेपाल आएका थिए। उनले यहाँ अशोका पिल्लर निर्माण गर्न लगाए र साथै उनले आफ्नी छोरि चारुमतिको विवाह पनि यहाँका तत्कालिन राजा स्थून्को हाङ्सँग गराइदिए। यसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक काल देखि नै चल्दै आएको छ।
अहिले पनि विषेशतः नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा सिमापारी भारतमा विहावारि गर्ने चलन रहेको छ। भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध पनि व्यापक रहेको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्ने अधिकांश व्यापारका काम पनि भारतीय भूमि र भारतीय समुद्र हुँदै नै गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले त बोलिचालिको भाषामा भन्ने गरिन्छ कि नेपाल भारतको सम्बन्ध रोटिबेटिको सम्बन्ध हो।
भौगोलिक रुपमा नेपाल तीनवटै दिशा पूर्व, पश्चिम र दक्षिण दिशामा भारत बाट घेरिएको छ। यहि भौगोलिक निकटता कारण नै हाम्रो सम्बन्ध यति प्रगाढ बनेको हो। भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक रुपमा हामी निकट रहे पनि हाम्रो सम्बन्ध विवाद रहित भने रहन सकेको छैन। बेला बेलामा सिमा विवाद लगायत अन्य विवाद सतहमा आउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर लिम्पियाधुरा पुर्वको लिपुलेक, कालापानि, सुस्ता क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि यो विवाद फेरि सतहमा आयो र यो विषयको समाधानको लागि थुप्रै ठाउँबाट सरकार माथि दबाब सिर्जना हुन थालेको छ। पछिल्लो समय यो विवादको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसमा समावेश गराउनुपर्छ, यो विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि जोड तोडसँग स्थापित भएको छ । तर वास्तवमा के अन्तराष्ट्रियकरण यो विषयको समाधान हो त ?
प्रथमतः नेपाल भारत सिमा विवाद भनेकै द्विपक्षिय विवाद हो। नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न सहयोगको आह्वान गरि संयुक्त राष्ट्रसघंलाई लेखेको चिठिको उत्तर स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९८ जुलाई २७ मा, नेपाल भारत सीमा विवाद द्विपक्षिय विवाद हो र यसको समाधान वार्तालाप तथा कुटनैतिक पहलबाट गर्न हामी दुवै पक्षलाई प्रोत्साहन गर्छौ भन्ने कुरा उल्लेख गरि नेपाललाई चिठि पनि लेखि सकेको छ। सिमा निर्धारण जहिले पनी दुई देशको सहमतिमा हुने विषय हो त्यसैले अहिले सिर्जित अपवादको अवस्थालाई नियालेर यो विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु सैद्धान्तिक रुपमा गलत हुन जान्छ। किनकि सिमा निर्धारणको समस्या दुवै पक्ष मिलेर एउटा निष्कर्षमा नपुगेसम्म कहिलेपनी समाधान हुँदैन।
भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको कालापानिको क्षेत्र उसका लागि सामरिक रुपमा महत्वपुर्ण छ त्यसैले उसले वार्ता पश्चात पछि पनि त्यो भुमि छोड्दैन त्यसैले वार्ता भन्दा उचित निकास अहिलेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रियकरण हो भन्ने तर्क नेपालको वौद्धिक जगतले दिन थालेको छ तर वास्तवमा यो विचार हामीमा स्थापित लघुताभाष बाट बनेको विचार हो, आफुलाई सानो देख्ने हाम्रो चरित्रका कारणले नै हामी यस्ता विचारको खेति गरिरहेका छौँ। तर, सत्यता र सम्भाव्यता अलिक फरक छ।
हामीले शान्तिपुर्ण वार्ताको माध्यमबाट भारतलाई विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा कि त्यो भुमि नेपालको अधिनमा रहँदा पनि त्यो भूमि भारतीय हित र सुरक्षा विरुद्ध प्रयोग हुने छैन र त्यसको प्रत्याभुति नेपाल सरकारले गर्न सक्छ भन्ने दाबीका साथ नेपाली कुटनिति रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा भारतले त्यो भूमि फिर्ता गर्न हिच्किच्याउने छैन।
अन्तराष्ट्रियकरणको कुरा गर्नुपुर्व हामिले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने कुनै पनी विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपूर्व त्यसको समाधानको लागि वैकल्पिक उपाय बाँकि नरहेको अवस्था हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा ३३ (१) मा उल्लेख गरिए अनुरुप पनि विवादका पक्षले विवाद समाधानका लागि पहिले आवश्यक वार्तालाप, कुटनैतिक पहल तथा शान्तिपुर्ण माध्यम अपनाउनु पर्छ। तर, नेपाल र भारतको विवादमा भने यि आवश्यक पहलहरु पर्याप्त मात्रामा भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले, अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गर्न हतारिनु हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रियकरण बारे बहस गरिरहँदा हामीले त्यसले ल्याउन सक्ने नतिजा के के हुन्छन् भनेर पनी बुझ्न आवश्यक हुन्छ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी एउटा उक्ति यहाँ चरितार्थ हुन आउँछ कि ‘एउटा राज्यको मुटु हुँदैन, जम्मा स्वार्थ हुन्छ”। नेपालको भुराजनैतिक अवस्था एकदमै संवेदनशील रहेको छ। भौगोलिक रुपमा भारत र चीनको बीचमा रहेका कारणले पश्चिमा शक्तिहरुका लागि चीन र भारत निरिक्षण गर्ने थलोको रुपमा पछिल्लो समय नेपाल विकास भएको छ। हामीले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ना साथ पश्चिमा शक्तिहरुलाई खेल्न मिल्ने एउटा अझ राम्रो मैदान हामीले यहाँ तयार गरिदिन्छौँ। अतः यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ना साथ थुप्रै शक्तिहरुको स्वार्थ यहाँ गाँसिन्छ। यसले नेपाललाई अझ भिन्न कुटनैतिक अल्झनमा लिएर जान्छ, विवादलाई थप गिजोल्छ र समाधान भन्दा निकै टाढा लैजान्छ।
भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्नका लागी कसरत गरिरहेको राष्ट्र हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नको लागि कुनै पनि राज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरु मध्यबाट दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने गर्छ। अहिलेको समयमा अरु देशसँग सम्बन्धित यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विवादले भारतको उदेश्य तुषारापात गर्न सक्छ र यसले उसको छवि धमिलो बनाउँछ भन्ने कुरा भारतले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ। नेपालसँगको अहिलेको विवाद समाधान गर्न नसके यसले भारतीय कुटनितिलाई उदाङ्गो पारिदिने छ र भारत औपनिवेशिक मानसिकता बाट ग्रसित मुलुक हो भन्ने सन्देश विश्वमाझ पुरयाउँछ र यो उसको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने लक्ष्य सामू एउटा ठुलो झट्का हुनेछ भन्ने कुरामा भारत अवगत छ । त्यसैले भारत यो विवाद सक्दो छिटो समाधान गर्न चाहन्छ र नेपालले यो भारतीय मानसिकताबाट सक्दो फाइदा लिन सक्नुपर्छ।
भारत र नेपाल दुवै देशको राजनीति अहिले स्थिर रहेको अवस्था छ । दुवै देशमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका पार्टिहरुलाई उचित बहुमत पनि प्राप्त छ त्यसैले विवाद समाधानका लागि यो उत्कृष्ट समय पनी हो।
अन्तर्राष्ट्रियकरण समाधान हो भन्ने ठानेर हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा जस्ता फोरमहरुमा यो विषय उठाउँला तर, त्यसले तात्विक असर भने पार्दैन किनकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा वर्षेनि यस्ता सयौँ विषय उठान हुन्छन् र केहि सिमित विषयमा प्रस्ताव (रिजोलुसन) पनि पास हुन्छन्। तर ती प्रस्तावहरु बाध्यात्मक नभई जम्मा निर्देशनात्मक मात्र हुन्छन् र विश्वभर चलन नै रहेको छ कि कुनै निर्देशनात्मक कुराहरुलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले बोलिचालिको भाषामा भने जस्तो ‘वास्ता गर्दैनन”। महासभामा वर्षेनि तिब्बतको मुद्दा, इजरायल प्यालेस्टाइनको मुद्दा उठ्ने गरेको छ तर तिनिहरु अहिले सम्म जहाँको त्यहिँ रहेका छन् बरु झन् बढि गिजोलिएका छन्। त्यसैले यो मुद्दाबारे यसरी सार्वजनिक फोरमहरुमा बोलेर निकास दिन सकिन्छ भन्ने आँकलन भ्रमपुर्ण छ।
यो विषयको अन्तराष्ट्रियकरण सम्बन्धि विचार स्थापित भइ रहँदा हामीले अन्तराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार बारेपनि स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ। के यो मुद्दा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लिएर गएर यसको समाधान गर्न सकिन्छ त ? के यो विवाद अन्तराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ त ?
सत्यता के हो भने यो विषय अन्तराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन। अन्तराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार सामान्यतः ३ तरिका बाट कायम हुने गर्दछ। ति निम्न उल्लेख गरिएको छः
१) सामान्य क्षेत्राधिकारः यो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चल्नको लागि दुवै राष्ट्रले हामी यो विवाद समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत जाऔ भनेर स्विकार गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले हाम्रो सन्दर्भमा यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। नेपालले यो विवादको समाधान अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट गरौ भनेर माने पनि भारतले मुद्दा अन्तराष्ट्रिय अदालत लिएर जाऔ भनेर अब सजिलै मानेर यसका लागि तयार होला भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन त्यसैले यो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर हामीले मुद्दा लैजान सक्दैनौ।
२) विशेष सहमतिः अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोग हुने दोस्रो तरिका भनेको कुनै विशेष सहमति मार्फत हो। कुनै विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नको लागि दुवै पक्षले यस्तो विवाद आएमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने छौँ भनी विशेष सहमति गरेको हुनुपर्छ तर नेपाल र भारतले कुनै पनि सन्धि तथा सम्झौतामा हामी सिमा बारे विवाद आएमा अन्तराष्ट्रिय अदालतको माध्यमबाट यो समाधान गर्छौ भनि उल्लेख गरेका छैनन् त्यसैले विशेष सहमतिबाट सिर्जना हुने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेर हामीले मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था छैन।
३) अनिवार्य क्षेत्राधिकार (बाध्यात्मक क्षेत्राधिकार): यो तेस्रो र हाम्रा लागी महत्वपुर्ण हुन आउने व्यवस्था हो। यो क्षेत्राधिकार मान्नका लागि कुनै पनी राष्ट्रले आफुले यस सम्बन्धि घोषणापत्र निकाल्नुपर्ने हुन्छ र घोषणापत्रमा विशेषत मेरो विरुद्धमा कुनै राष्ट्रले मुद्दा हालेमा म त्यो स्विकार गर्छु भनेर उल्लेख गरेको हुनुपर्छ।
यस सम्बन्धि घोषणापत्र भारतले निकालेको छ तर नेपालले निकालेको छैन। भारतले यो क्षेत्राधिकार मान्छु भनेर घोषणा गरेको भएपनि त्यसमा ६ वटा आरक्षण राखेको छ। ति ६ मध्ये २ वटा नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन आउँछन्। ति हुन्ः
● रेसिप्रोसिटिः अर्थात भारतलाई अनिवार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा हाल्नका लागि मुद्दा हाल्ने देशले पनि यो क्षेत्राधिकार मानेर यस सम्बन्धि घोषणापत्र जारि गरेको हुनुपर्छ। तर, नेपालले अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्विकार गरेर यस सम्बन्धि कुनै घोषणापत्र निकालेको छैन। त्यसैले, यो आरक्षण हाम्रा लागि बाधक हुन आउँछ।
● भारतको अर्को आरक्षण रहेको छ कि सिमा विवादको सम्बन्धमा उसले अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्विकार गर्ने छैन। हो, उसले यो स्पष्ट बताएको छ। अतः भारतले अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्विकार गरेपनी त्यस अन्तर्गत राखेको आरक्षणका कारणले गर्दा हाम्रो पहुँच अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने देखिँदैन।
साथै पछिल्लो घटनाक्रम नियाल्ने हो भने एस् जयशङ्कर भारतीय परराष्ट्रमन्त्रिको रुपमा नियुक्त भएपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई चिठि लेखेका छन् र भारतले अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्विकार गरेर त्यसमा राखेको आरक्षण थप्ने कुरा चिठिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो क्षेत्राधिकार थपेर १३ वटा बनाउने तर्खरमा भारत छ। पहिलेका ६ वटा आरक्षण उसले कायम नै राखेको छ र अरु थपमध्ये एउटा नेपालका लागि निकै सान्दर्भिक हुन आउँछ। त्यो के रहेको छ भने भारतलाई अनिवार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा हाल्न कुनै राष्ट्र तब मात्र काबिल हुनेछ जब उसले अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्विकार गरेर सो को घोषणापत्र निकालेको १ वर्ष पुरा हुन्छ। अतः नेपालले यससम्बन्धि घोषणापत्र निकालिहाल्यो भने पनी हामी १ वर्ष पछि मात्र भारतलाई मुद्दा हाल्न काबिल हुनेछौ र यो एक वर्षभित्र भारतले आफू अनुकुल हुने गरि आरक्षण नथप्ला वा अनिवार्य क्षेत्राधिकारबाट नै आफुलाई विथःड्र नगर्ला भनेर विश्वस्त रुपमा ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले हतारिएर हामीले यस बारेमा चर्चा गर्नु निरर्थक मात्र हो।
हाम्रो बौद्धिक जगत कुन कुन अन्तराष्ट्रिय कानूनको उलङ्गन भयो भनेर उलङ्गन भएका कानूनहरुको सूचि तयार गर्न बढि तत्पर रहेको छ तर ती कानून उल्लङ्गन भएर विवाद निम्तिएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय अदालत गुहार्नका लागी त्यस सम्बन्धि कार्यविधि के कस्ता रहेका छन् भनेर त्यसको केस्राकेस्रा केलाउन भने लागिपरेको छैन। नेपाली विज्ञहरुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २(४) को उल्लङ्गन भएको र आक्रमकता अन्तर्गत नेपालले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने तर्क गर्दछन् तर त्यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि कतै उल्लेख भएको छैन त्यसैले हाम्रा अध्ययन कता कता अपुरा छन्।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अध्ययन् गर्दा त्यसलाई कहिल्यै पनि अन्तराष्ट्रिय राजनीतिबाट छुट्याएर हेर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले जहिले पनि विश्व व्यवस्था डोर्याउने गर्दछ। र, विश्व व्यवस्था आफ्नो पक्षमा भएका राज्यहरुले अन्तराष्ट्रिय कानूनको खिल्लि उडाएको कुरा त अमेरिकाले निकारागुवा विरुद्धको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार नमानेको घटना र फैसला कार्यान्वयको पाटोमा देखाएको प्रवृतिले नै स्पष्ट पार्छ।
विवाद समाधानमा समझदारी जस्तो अहम् भूमिका अरु विधिहरुले खेल्न सक्दैनन्। इथियोपिया र एरिट्रिया, दुई अफ्रिकि मुलूकहरु हुन् जसका बीच दुई दशक लामो सीमा विवाद रहेको थियो। यी विवादित क्षेत्रको मुद्दा अन्तराष्ट्रियकरण, र त्यसको फल स्वरूप व्यापक राजनितीकरणको शिकार हुन पुग्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बारम्बारको दबाब पछि पनि यी क्षेत्रमा सेना रहि रहे र युद्धको डर सधै रहि नै रह्यो। तर जब सन् १९९८मा ईथियोपियाका नयाँ प्रधानमन्त्री अबिइ अहमद आए, उनले एरिट्रिया सङ्गको यो विवाद समाधानका लागि शान्ति सम्झौताको पहल गरे, र यो विवाद समाधान भयो। त्यसैले, जब सम्म शान्तिपूर्ण ढंगले भारतसगँको यो विवाद टुङ्गो लाग्दैन, हामी यो विवाद समाधान हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सक्दैनौ।
नेपाल भारत सिमा विवाद अन्तराष्ट्रियकरण गरिए पनि त्यसले नेपालको पक्षमा फैसला ल्याउँछ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन किनकि अहिलेको विश्व व्यवस्थामा भारतको पोजिसन र नेपालको पोजिसन नियाल्दा त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। अहिलेको विश्व व्यवस्था कायम रहिरहेको नै प्रमुखतः २००८ को आर्थिक मन्दि पछाडि हो र त्यो आर्थिक मन्दिबाट विश्व अर्थतन्त्र (विशेषत पश्चिमा अर्थतन्त्र) लाई माथि उकास्न सहयोग गर्ने नै भारतीय र चिनियाँ हुन् त्यसैले कुनै पनि ठुला राज्य अहिलेको भारतिय बजारको विस्तार तथा पुरानो सम्बन्ध बाट निर्मित आर्थिक तथा अन्य स्वार्थका कारण भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन्स त्यसैले कुनै ठुलो देशले हामीलाई सहयोग गर्छ, हाम्रो स्वार्थ बोकेर हिँड्छ भन्नु जम्मा बगुरे आँकलन हो। यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भए पनि यसले निकाल्ने नतिजा हामी अनुकुल नभई प्रतिकुल हुने सम्भावना व्यापक रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण जम्मा अतिवाद हो किनकि यसले जनता उक्साउँछ, समस्या थप बल्झाउँछ र जम्मा द्वन्दको सृजना गर्छ। यसले हामी दुई देश बिच रहेको त्यो पौराणिक कालदेखिको सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ अन्तराष्ट्रियकरणले । त्यसैले हामिले सोचेको नतिजा प्रदान गर्न सक्दैन, उचित समाधान भनेको कुटनैतिक पहल तथा शान्तिपुर्ण वार्तालाप नै हो।
त्यसैले यो विवादलाई समाधान गर्ने माध्यम भनेकै उचित कुटनैतिक पहल र वार्तालाप हो। अहिले हाम्रो दाबी भारत सङ्ग भएकाले भारतसगँ कुटनीतिक तवर बाट अघि बढ्नुनै सबै भन्दा उत्तम हुन्छ। अब यो विवाद समाधानको जिम्मा जम्मा सचिवस्तरको कर्मचारिको हातमा नछोडि यसलाई उच्च राजनैतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ। सकिन्छ प्रधानमन्त्रि तह सकिन्न कमसेकम परराष्ट्रमन्त्रि तहबाट यसको समाधान खोज्नुपर्छ। र अन्तराष्ट्रियकरण लास्ट रिसोर्ट हो भन्दा पनि कुटनैतिक पहल नै एक मात्र माध्यम हो भन्ने विचार स्थापित गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।